This Research is a critical analysis of posthuman entanglement and environmental agency as manifested in the novels of the Ibis Trilogy by Amitav Ghosh, which include Sea of Poppies, River of Smoke, and Flood of Fire. Based on the theoretical approaches of posthumanism and ecocriticism, the study examines how the trilogy disrupts anthropocentrism through prefiguring the inter-relationship between human and non-human beings. The analysis draws attention to the role of such elements of the environment like the sea, climatic forces, the poppy plant, and material objects like the ship Ibis as the active agents influencing the development of the narrative and historical processes. Moreover, the paper proves that Ghosh restructures the colonial history as an intricate system of ecological, economic, and material relations, but not an entirely anthropogenic process. The focus on relational existence and distributed agency makes the paper a contribution to the emerging discussion in the environmental humanities as well as provides a better insight into the way literature redefines the relations of human and environment in colonial and global settings.

Retail in India is undergoing a major transition. In Haryana, one of India's most economically vibrant states, organized retail, traditional kirana stores, and quickly increasing e-commerce platforms compete for consumer attention and loyalty. This study investigates service quality as a strategic motivator for consumer engagement, loyalty, and long-term retail connections, beyond customer satisfaction. Using primary data from 480 retail consumers in four Haryana cities (Gurugram, Faridabad, Ambala, and Hisar) and secondary data from national retail reports and academic literature, the paper uses a structured questionnaire based on SERVQUAL and Retail Service Quality Scale (RSQS) frameworks. Physical elements and quality of personal interaction are the most essential factors affecting consumer engagement in Haryana's organized retail industry. Repurchase and word-of-mouth intent depend on policy and problem-solving excellence. Further, happiness alone does not predict consumer engagement; pleased consumers without emotional or sensory participation are more likely to transfer shops. Strategic marketing interventions like tailored loyalty programs, omnichannel integration, immersive store design, and staff empowerment are the best ways to turn satisfied customers into engaged ones. Research-based recommendations for Haryana's retail customers' demographics and economics conclude the study.

The rapid growth of cloud computing has revolutionized how organizations store, process, and exchange data. However, cloud-based transaction environments continue to face significant challenges, including data breaches, unauthorized access, lack of transparency, and trust issues between service providers and users. Blockchain technology, with its decentralized architecture, immutability, and cryptographic integrity, offers a transformative approach to enhancing security and credibility in cloud transactions. This paper presents a comprehensive framework for designing a secure cloud transaction environment using blockchain technology. It explores architectural models, consensus mechanisms, smart contracts, identity management, encryption techniques, scalability strategies, and regulatory considerations. Furthermore, it evaluates the benefits and limitations of blockchain integration in cloud systems and proposes best practices for implementation. The research concludes that a hybrid blockchain-cloud architecture significantly enhances transparency, trust, and data security while maintaining performance and scalability.

Healthcare professionals still don't always wash their hands properly, even though it's a must for avoiding HAIs. Using World Health Organization (WHO) recommendations and SPSS, this 6-month cross-sectional study (January–June 2024) in a 1,200-bed hospital in New Delhi discovered 1,248 chances for 312 healthcare workers to practice good hand hygiene. In a total of 51.4% of cases, nurses were the most compliant (64.2%), while physicians were second at 48.7% and support workers at 40.9%. Following exposure to bodily fluids, compliance peaked, whereas it was lowest prior to patient interaction. The intensive care unit had the greatest compliance rate (71.8%), despite significant obstacles such as skin irritation, a lack of time, and a tremendous workload. Targeted training, easier access to hygiene products, and more institutional support are needed to decrease infection risks, as the results show that hand hygiene habits are still insufficient, especially among support personnel and doctors.

Health Education and Physical Education (HE & PE) are integral components of holistic education aimed at the physical, mental, emotional, and social development of students. In India, despite policy recognition and curricular inclusion, these subjects often remain under-prioritized in schools due to academic pressure, infrastructural limitations, and shortage of trained professionals. This paper explores the current status of Health Education and Physical Education in the Indian education system, identifies key challenges, and highlights emerging opportunities under recent educational reforms such as the National Education Policy (NEP) 2020. The study concludes that strengthening HE & PE is essential for building a healthier, more productive, and well-rounded generation.

The important ideology of this paper is to discuss the essentials of user orientation, importance to conduct orientation, user needs and to inform about the resources, as reading is lifelong process and one has to lead the nation by gaining the knowledge. Main objective of this paper is to bring into limelight Library Awareness Movement and making everyone aware of the facilities provided by Krishnadas Shama Goa State Central Library (KSGSCL) and Public libraries connected to KSGSCL. This paper identifies the different users and their needs and their requirements. The basic goal of KSGSCL and other public libraries in Goa is to provide “Right Information to the Right User in Goa at the right time”. Keeping in mind all this fact the study has been conducted to improve and satisfy the users from Goa in their field of knowledge.

भारतीय गणराज्य अपने लोकतांत्रिक और संघीय स्वरूप पर गर्व करता है, जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। यह जटिल और गतिशील संघीय ढाँचा देश की विविधता को समायोजित करने और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस व्यवस्था में, राज्यपाल का पद, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत स्थापित किया गया है, एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह न केवल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, बल्कि साथ ही केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। यह दोहरी भूमिका राज्यपाल को केंद्र और राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाती है, जिससे यह पद संघीय संबंधों के संतुलन में एक केंद्रीय धुरी बन जाता है। हालाँकि, यह पद अपनी स्थापना के बाद से ही अक्सर विवादों और बहस के घेरे में रहा है, विशेष रूप से तब जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग राजनीतिक दल सत्ता में हों। 2014 के बाद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसमें केंद्र में एक प्रमुख राष्ट्रीय दल (भारतीय जनता पार्टी) का बहुमत के साथ प्रभुत्व रहा। इस अवधि में, देश के कई विपक्ष-शासित राज्यों में राज्यपालों और निर्वाचित राज्य सरकारों के बीच अभूतपूर्व स्तर पर तनाव और गंभीर टकराव देखे गए हैं। इन टकरावों ने विभिन्न रूपों में खुद को प्रकट किया है, जैसे कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित महत्वपूर्ण विधेयकों पर राज्यपालों द्वारा महीनों या वर्षों तक सहमति देने में देरी, राज्य विश्वविद्यालयों के प्रशासन और कुलपतियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप, सरकार गठन के दौरान विवेकाधीन शक्तियों के कथित पक्षपातपूर्ण प्रयोग, और राज्य की नीतियों पर राज्यपालों द्वारा की गई सार्वजनिक टिप्पणियाँ। इन बढ़ती हुई प्रवृत्तियों ने भारतीय संघवाद के सिद्धांतों, सहकारी संघवाद की भावना और लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यह शोध पत्र 2014 के बाद से राज्यपालों की विवादास्पद भूमिका के इन उभरते हुए पैटर्नों, उनके अंतर्निहित संवैधानिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों, और भारतीय संघीय संतुलन पर उनके संचयी प्रभावों का एक विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन करना चाहता है। इसका उद्देश्य यह मूल्यांकन करना है कि क्या राज्यपाल का पद, जैसा कि संविधान में परिकल्पित किया गया था, अभी भी एक निष्पक्ष संवैधानिक संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा है, या यह केंद्र के राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने वाले एक उपकरण के रूप में बदल गया है, जिससे भारत के संघीय ढांचे की अखंडता और लोकतांत्रिक जवाबदेही को चुनौती मिल रही है।

भारतीय लोकतंत्र में समान प्रतिनिधित्व एवं समावेशी शासन की अवधारणा को अत्यंत महत्त्व दिया गया है, किन्तु व्यवहारिक स्तर पर विधानमंडलों में महिलाओं की भागीदारी लंबे समय तक अपेक्षाकृत सीमित रही है। जनसंख्या में लगभग आधी हिस्सेदारी होने के बावजूद संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व असंतुलित रहा है, जो लोकतांत्रिक संरचना में एक गंभीर कमी को दर्शाता है। इसी असमानता को दूर करने के उद्देश्य से महिला आरक्षण के विभिन्न विधेयक समय-समय पर प्रस्तावित किए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में समुचित स्थान प्रदान करना है। प्रस्तुत शोधपत्र में विधानमंडलों में प्रस्तावित महिला आरक्षण के विधेयकों का व्यापक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। इसमें इन विधेयकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक आधार, प्रमुख विशेषताओं तथा उनके पक्ष एवं विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों का समग्र मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन यह दर्शाता है कि महिला आरक्षण का प्रश्न केवल एक विधायी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय राजनीति में सत्ता के पुनर्वितरण, सामाजिक संरचना के पुनर्गठन एवं लैंगिक समानता की स्थापना से जुड़ा एक जटिल एवं बहुआयामी विषय है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि महिला आरक्षण विधेयक का विचार 1990 के दशक में प्रमुखता से उभरा, जब पहली बार 1996 में इसे संसद में प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात् यह विधेयक कई बार पुनः प्रस्तुत किया गया, किन्तु राजनीतिक असहमति एवं विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक कारणों से इसे लंबे समय तक पारित नहीं किया जा सका। 2010 में यह राज्यसभा में पारित हुआ, किन्तु लोकसभा में लंबित रहा। हाल के वर्षों में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए पुनः प्रयास किए गए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस विषय की प्रासंगिकता एवं आवश्यकता को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है।

राजस्थान का शुष्क प्रदेश, विशेषतः पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, अपनी विशिष्ट भौगोलिक, जलवायवीय एवं पारिस्थितिक विशेषताओं के कारण कृषि एवं भूमि उपयोग की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा अत्यल्प एवं अनियमित (प्रायः 100-300 मिमी), तापमान उच्च तथा वाष्पीकरण दर अधिक होने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन लगातार प्रभावित होता रहा है। परिणामस्वरूप, भूमि उपयोग का स्वरूप पारंपरिक रूप से बंजर भूमि, चरागाह एवं सीमित वर्षा-आधारित कृषि तक सीमित रहा है। प्रस्तुत शोधपत्र में राजस्थान के शुष्क प्रदेश में भूमि उपयोग एवं कृषि प्रारूप की प्रवृत्तियों का गहन विश्लेषण किया गया है। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया गया है कि प्राकृतिक परिस्थितियों, जल संसाधनों की उपलब्धता, मृदा संरचना एवं मानवीय हस्तक्षेपों के प्रभाव से भूमि उपयोग के स्वरूप में किस प्रकार परिवर्तन हुए हैं। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि शुष्क प्रदेश में कृषि प्रणाली मुख्यतः वर्षा-आधारित रही है, जिसके कारण उत्पादन में अनिश्चितता एवं जोखिम की प्रवृत्ति बनी रहती है। कृषि प्रारूप के संदर्भ में यह पाया गया कि क्षेत्र में पारंपरिक रूप से सूखा-सहिष्णु फसलों जैसे- बाजरा, मूंग एवं मोठ का वर्चस्व रहा है, जो कम जल में भी उत्पादन देने में सक्षम हैं। किन्तु, हाल के वर्षों में सिंचाई सुविधाओं के सीमित विस्तार, तकनीकी प्रगति एवं बाजार की बढ़ती पहुँच के कारण कुछ क्षेत्रों में फसल विविधीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। तिलहन एवं दलहन फसलों के साथ-साथ कुछ नकदी फसलों का भी विस्तार हुआ है, जिससे कृषि प्रणाली में आंशिक परिवर्तन परिलक्षित होता है।

Cloud computing has emerged as the backbone of modern digital transformation, but the dynamic and distributed nature of cloud environments exposes them to insider abuse, lateral movement, and opaque auditability. Zero-Trust Architecture (ZTA)—“never trust, always verify”—addresses these issues by continuously authenticating and authorizing every request. This paper presents a blockchain-integrated ZTA that decentralizes trust brokering, anchors verifiable identity, policy state, and tamper-evident audit logs on a permissioned ledger, and automates continuous verification via smart contracts. We develop a three-layer framework (identity, access control, auditing), formalize core algorithms for on-chain verification and short-lived capability issuance, and provide analytic results on fault tolerance, latency, and throughput. Conceptual case studies (healthcare and financial cloud) indicate strengthened resistance to insider threats, fine-grained revocation, verifiable compliance, and reduced single-point-of-failure risk. Limits include scalability/latency trade-offs, interoperability, and governance. We outline migration guidance and research avenues (hybrid chains, privacy-preserving proofs, AI-assisted policy).

The dropout problem has scarcely changed in MOOCs for over a decade. Coursera, edX, and Udemy claim completion rates between 5% and 15%, which is disappointing given how many individuals start these courses with intent. This research contends that the fundamental reason for this gap between enrollment and completion is that these platforms' recommendation engines don't understand the learner. A research of 9,556 MOOC learners found that five motivational traits affect participation, course rating, and dropout probability. We also develop and test a Q-Learning-based adaptive recommendation scheme that dramatically outperforms baselines. Precision@5 improved 76.5%, anticipated completion rate increased from 44.7% to 61.3%, and dropout rate decreased from 44.2% to 28.7%. Our 'limited engagement bias' finding—dormant learners give courses the highest average ratings (M = 47.53)—is a major issue for platforms that feed those ratings back into recommendation engines without checking who provided them.

Section 135 of the Companies Act, 2013 makes India the first nation to codify corporate social responsibility (CSR), turning philanthropy into a legal obligation. India's cumulative CSR investment has reached Rs. 1.53 lakh crore (Economic Survey 2023–24), rising 53% from FY 2017–18 to Rs. 29,986.92 crore in FY 2022–23. This paper examines three interconnected dimensions of this transformation: (i) the legislative architecture and governance evolution of mandatory CSR; (ii) the sectoral allocation patterns of CSR spending, including education, healthcare, rural development, and environmental sustainability; and (iii) the emerging alignment between corporate CSR strategy and India's environmental sustainability agenda, including net-zero commitments, ESG reporting, The article illustrates a transition in Indian CSR from charity-based compliance to strategic, impact-measured social investment using MCA data, Economic Survey findings, CSRBox India CSR Outlook Report 2024, and academic literature. Environmental sustainability accounts for 13% of large-company CSR investment, up 70% between FY 2018–19 and FY 2022–23. India's CSR legislation, while imperfect, has provided a structurally substantial and expanding route for private funding to fund governmental development initiatives, according to the study. It highlights implementation issues and recommends a next-generation CSR governance policy framework linked with India's 2030 SDGs and 2070 net-zero pathway.

Diabetes mellitus is a condition characterized by elevated blood glucose levels as well as anomalies in carbohydrates, amino acids, and lipid metabolism, which are connected to an absolute or relative lack of insulin production or activity. Chronic diabetes causes secondary complications that affect the arteries, nerves, bladder, and eyes. Diabetes is a severe health condition that is rapidly expanding over the world. Diabetes incidence is currently on the increase to epidemic proportions over the world. Diabetes affects an estimated 170 million people globally, and this figure is expected to quadruple by 2030. When the illness is common and treatment is often excessively expensive or unavailable, it constitutes a severe public health risk in developing countries. Diabetes and its myriad complications have a negative impact on nations' health and economics all around the world. Diabetes along with additional chronic diseases are going to become an increasingly expensive issue that healthcare systems must address if not properly handled. Due to the apparent inability of existing modern medications to effectively treat all the clinical features of the disorder, as well as their exorbitant cost and restricted availability for many rural communities in developing countries, alternative approaches to current modern pharmacotherapy of diabetes syndrome are urgently required.

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य हठयोगिक ग्रंथों में वर्णित नादानुसंधान की साधना पद्धति का पारंपरिक एवं दार्शनिक विश्लेषण करना है। नादानुसंधान योग की एक सूक्ष्म एवं आंतरिक साधना प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से साधक आंतरिक ध्वनि के अनुभव द्वारा चित्त की एकाग्रता एवं आत्मानुभूति की ओर अग्रसर होता है। हठयोग प्रदीपिका, घेरंड संहिता एवं शिव संहिता जैसे ग्रंथों में नाद को मन के लय का प्रमुख साधन माना गया है। इस अध्ययन में प्राचीन योगिक ग्रंथों का विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक अध्ययन किया गया है। निष्कर्षतः यह पाया गया कि नादानुसंधान न केवल ध्यान की एक उच्च कोटि की साधना है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति एवं चित्त-शुद्धि का भी प्रभावी माध्यम है।

Heterogeneous catalysis plays a pivotal role in modern organic synthesis owing to its advantages of easy separation, recyclability, environmental compatibility, and industrial applicability. The development of novel heterogeneous catalysts has significantly advanced sustainable chemistry by enabling high selectivity, improved reaction efficiency, and reduced waste generation. This paper presents a comprehensive study on the preparation of novel heterogeneous catalysts, including metal-supported catalysts, metal oxides, zeolites, metal–organic frameworks (MOFs), and nanostructured materials, along with their applications in key organic transformations. Emphasis is placed on synthesis strategies, characterization techniques, catalytic performance, and green chemistry perspectives.

कृषि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना का आधार मानी जाती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि उत्पादन का विशेष महत्व है, क्योंकि देश की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। कृषि उत्पादन न केवल खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य करता है, बल्कि यह उद्योगों के लिए कच्चा माल, ग्रामीण रोजगार, राष्ट्रीय आय एवं विदेशी व्यापार का भी प्रमुख स्रोत है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र निरंतर परिवर्तनशील अवस्था में है तथा कृषि उत्पादन अनेक प्राकृतिक, आर्थिक, तकनीकी एवं सामाजिक कारकों से प्रभावित हो रहा है। इन कारकों का कृषि उत्पादन की मात्रा, गुणवत्ता एवं स्थिरता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसलिए कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (त्ैै) में शाखाएँ केवल संगठनात्मक या बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र नहीं हैं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का भी माध्यम हैं। शाखाओं में सूर्यनमस्कार का अभ्यास संघ के नियमित प्रशिक्षण का एक अनिवार्य अंग है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि मानसिक स्थिरता, अनुशासन और राष्ट्रीय चेतना को भी मजबूत करता है। शाखाओं में सूर्यनमस्कार का अभ्यास प्रायः प्रातःकाल किया जाता है, जब वातावरण स्वच्छ और ऊर्जा से भरपूर होता है। सुबह के समय सूर्य के प्रकाश का सीधा संपर्क शरीर की जैविक घड़ी को नियमित करता है और हार्मोनल संतुलन बनाए रखता है। यह समय शारीरिक क्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाता है और मानसिक एकाग्रता में वृद्धि करता है।

महिला सशक्तिकरण वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवधारणाओं में से एक है। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति तभी संभव मानी जाती है जब महिलाओं को समान अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार एवं सम्मानजनक जीवन के अवसर प्राप्त हों। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महिलाओं को संविधान द्वारा समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय के अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु सामाजिक परंपराओं, आर्थिक असमानताओं तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण लंबे समय तक महिलाओं की स्थिति कमजोर बनी रही। महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, निर्णय लेने की स्वतंत्रता तथा सामाजिक सहभागिता से वंचित रखा गया, जिसके कारण उनके विकास की गति प्रभावित हुई। ऐसी स्थिति में महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है।

The rapid development and widespread adoption of artificial intelligence (AI) mark a significant milestone in technological evolution, potentially heralding the fourth industrial revolution. This transformative technology is reshaping diverse sectors by automating complex tasks, enhancing decision-making processes and driving innovation. However, alongside these benefits AI also introduces profound challenges, particularly within socio-economic frameworks such as the legal domain. The legal sector must grapple with the implications of AI on regulatory compliance, liability and ethical standards, necessitating adaptive frameworks that can effectively address these emerging complexities. In the realm of competition law AI’s dual role as both a disruptor and enabler presents unique theoretical and practical considerations. On one hand AI can facilitate more efficient market operations by optimizing pricing, improving consumer choices and fostering innovation. On the other hand, it raises concerns about potential anti-competitive behaviors, such as algorithmic collusion, market dominance through data control and reduced market transparency. These dynamics compel regulators and legal practitioners to revisit existing competition policies and enforcement mechanisms to ensure they remain robust and relevant in an AI-driven marketplace, balancing innovation incentives with the protection of fair competition.

Deepfakes, which are synthetic films or photos that replace, edit, or generate a person’s face with Artificial Intelligence, have become one of the gravest dangers to digital trust in recent years. Most of the available deepfake detection technologies are trained on certain manipulation techniques and perform poorly when they face a forgery type that they have never seen before. In this paper, we introduce Cross-ManipNet, a domain-agnostic deep learning framework to accurately detect deepfakes even if the forging method used to make them is completely unknown to the model during training. Our approach consists of a Frequency-Aware Convolutional Neural Network (FA-CNN) with a Transformer-based Temporal Consistency Analyser (TTCA) and a Domain Adversarial Training (DAT) module that encourages the model to learn manipulation-agnostic features.